ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਮਾਰਚ (ਪੀਟੀਆਈ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 2023 ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ ਤਹਿਤਯੂਟਿਊਬਰ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ’ਚ ਦਰਜ ਇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ (ਐਂਟੀ-ਵੇਨਮ) ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ 22 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ ਇਕ ਰੇਵ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸੱਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
