ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, 26 ਮਾਰਚ (ਥਿੰਦ)-ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ (ਮਾਸਿਕ ਔਸਤ ਬਕਾਇਆ) ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕੱਢ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 12 ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ (ਮਾਸਿਕ ਔਸਤ) ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰੱਖਣ ਸਕਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਣ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਨੂੰ “ਬੇਸਿਕ ਸੇਵਿੰਗ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਕਾਊਂਂਟਸ” ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ, ਕੱਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
