ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਮਾਰਚ (ਪੀਟੀਆਈ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਕਲੰਕ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਥਿਰ ਹੈ। ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ’ਚ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਕ ਡੂੰਘੀ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਧੱਬਾ ਹਨ।"
