ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, 28 ਮਾਰਚ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੰਗਲ-ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿੱਟ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਜੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਥੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ "ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜੀਵਨ" ’ਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਰਿੱਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, "ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। " ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਯੋਗ ਹੈ।’’
