ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,"ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈੱਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾਸਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਐਸਆਰਆਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਗੁਰੂਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਕੈਪ ਕੰਪਨੀ ਫਿਨਟੈਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਆਰ.ਐਸ. ਟਰੇਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਰਮਾਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ,"
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਐਫਡੀ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਵੱਡੇ" ਫੰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੈੱਲ (ਡਮੀ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ, ਜਟਿਲਤਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਤੀਜੇ, ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਖੰਡਤਾ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਆਪਕ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
