ਮੁੰਬਈ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ), 3 ਮਈ (ਏਐਨਆਈ): ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂ.ਬੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਐਕਸ 'ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ, ਰਾਉਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "'ਤੁਹਾਡੀ' ਪਾਰਟੀ ਦੇ 7 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੰਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਹੁਣ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ 7 ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ "ਗ਼ੈਰ -ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ" ਦੱਸਿਆ। ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ 2/3 ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2/3 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ।
"ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੁਆਰਾ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ - ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ 2/3 ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2/3 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
