ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)- ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਬਜਾਏ “ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ” ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮੇਰਿਟਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਧਾਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਕੋਲ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਵੈਧ ਕਨਸੈਂਟ/ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਪੇਪਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਤੌਲੀਆ ਡਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 30 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਚਾਨਕ ਕੜਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸੰਦੇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਮੇਂ-ਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੈਧ ਕਨਸੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੜੇ ਕਦਮ—ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ, ਬੰਦੀ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 33A ਅਧੀਨ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 15,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ।
