ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਈ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮਾਂ/ਸਟੋਰੇਜ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
