ਸਮਾਣਾ (ਪਟਿਆਲਾ), 18 ਜੁਲਾਈ (ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ)- ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜਾਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ) ਨੇ ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਲਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
