ਫ਼ਗਵਾੜਾ, 28 ਜੁਲਾਈ (ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨਾ)- ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਫ਼ੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਧਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੀਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ।
