ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜੇ

ਅਜਨਾਲਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), 3 ਅਗਸਤ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ) - ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੜ੍ਹ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।