ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਗਸਤ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਖਣਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੀਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਖਣਿਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ, ਖਣਿਜ ਖੋਜ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਿਵ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮ) ਐਕਟ, 1957 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਣਿਜ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਖਣਿਜ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਧਾਰਕ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਣਿਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਿਥੀਅਮ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ, ਨਿੱਕਲ, ਕੋਬਾਲਟ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ, ਲੀਜ਼ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਉਸ ਖਣਿਜ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਨੀਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਲੀਜ਼ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਖਣਿਜ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।