20-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 20-11-2026

ਏਅਰੋਸਿਟੀ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਨਵੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ) - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਨੂੜ ਵਿਖੇ ਏਅਰੋਸਿਟੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਸੰਬੰਧੀ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 20-11-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਨਵੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ) -  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਨੂੜ ਵਿਖੇ ਏਅਰੋਸਿਟੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਸੰਬੰਧੀ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ. ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੇਤ 17 ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਲਗਭਗ 12,400 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ 8,359 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ’ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ