ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਨਵੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ (ਸੰਸਦ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ, ਚਾਰਵੀ ਐਸ. ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜੈਨੇਟਿਕ (ਵਿਰਾਸਤੀ) ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ (ਜਿਸ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ) ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।