ਚੀਮਾ (ਸੰਗਰੂਰ), 23 ਅਗਸਤ (ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ)- ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਵਿਖੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪਰਖ ਕਾਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੰਗ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਪ੍ਰਗਟਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਜਗਸੀਰ ਸਹੋਤਾ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ, ਰਣਵੀਰ ਢੱਡੇ ਦਿਗਵਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਵਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਪੰਨੂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੁਆਰੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਬਿਲਗਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੱਸਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਨਾਵਾਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕਾਂਸਲ, ਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁੱਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18-11-2022 ਨੂੰ ਇਕ ਅਧੂਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਦੀ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 15-01-2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਾਲੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਜ਼ਬਰੀ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਵੱਲ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ।
ਪੁਲਿਸ ਵਲੋ ਲਗਾਏ ਤਿੰਨ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵੁਛਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ।
