ਡੱਬਵਾਲੀ (ਹਰਿਆਣਾ), 3 ਸਤੰਬਰ (ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ)- ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰੂਟ ਵਾਈਜ਼ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸੁਧਾਰੇ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੱਬਵਾਲੀ-ਮੱਤੜ ਰੂਟ 236 ਮੁੜ ਗਜ਼ਟ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡੱਬਵਾਲੀ, ਔਢਾਂ, ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਰੋੜੀ ਦੀਆਂ 13 ਸਹਿਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ-ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੀਡਬਲਿਊਪੀ 5975/2025 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਮੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 24 ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 180 ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਚਮਨਦੀਪ ਕੁਲਾਰ ਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਂਚ ਵੱਧ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਟ 236 ਹਟਣ ਨਾਲ ਡੱਬਵਾਲੀ-ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 21 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰੋਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
