02-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 02-11-2026

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀ.ਆਰ. ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ

ਕਪੂਰਥਲਾ, 2 ਨਵੰਬਰ (ਅਮਰਜੀਤ ਕੋਮਲ)- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ...

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 02-11-2026

ਕਪੂਰਥਲਾ, 2 ਨਵੰਬਰ (ਅਮਰਜੀਤ ਕੋਮਲ)- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੀਤੀ 2026 ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਡੀ.ਆਰ.) ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਹ ਵਿਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਸੈਦੋਵਾਲ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਬੰਨੇਮਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਵਾਲਾ, ਦੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। | ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਹ ਦੀ ਥਾਂ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਸਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ 3.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।

ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਡਾ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ  ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਵੀਂ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਨੂੰ  ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲੁਭਾਇਆ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਲ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਕਮਲ, ਚੰਨ ਮੋਮੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਸੱਧਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵਾਲਾਪੁਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠੱਟਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੜਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ ਜੱਟਾਂ, ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ ਸੰਗੋਜਲਾ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਸੰਗੋਜਲਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਾ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਲੱਖਣ ਕਲਾਂ, ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਰਖਪੁਰ, ਪਿ੍ੰਸ ਸਾਹਨੀ ਫਗਵਾੜਾ, ਗੁਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ, ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦਪੁਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਲੀ, ਗੁਰਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰ ਵਰਮਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਸਾਰੇ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਜਲੰਧਰ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮਾਂ-ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੁ...