ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗਸਤ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੇ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕ ਸਵਰਗੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ 1971 ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਗੁਆ ਲਈ ਸੀ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ | ਏਐਫਟੀ ਨੇ 2023 'ਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2021 ਵਿਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ 44 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1971 ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੋਰਾਨ੍ਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਜੰਗ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਿਆ |