ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 29 ਅਗਸਤ (ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ)-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਦੀਪਿਕਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ | ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾਵੇ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਣ, ਕਿ੍ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆਊ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਆਂ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਰਾਂ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਾਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁਰਾਲੀ, ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਜੀਤ ਲਾਂਡਰਾਂ, ਮੱਖਣ ਗੀਗੇਮਾਜਰਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਡਾਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖਣਮਾਜਰਾ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਸਪੁਰ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |