ਮਾਨਸਾ, 20 ਸਤੰਬਰ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)- ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇੜੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਜਾਦ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੰਡ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਈ.ਪੀ. ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਪਲੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਕੇ 9 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ | ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਰੁਕਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ | ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮਾ ਕੌਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ |