ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ (ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ)-ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਮਹਾਂ-ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਪਹਿਰ 1:00 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ,ਦੋਵੇਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਉਥੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।