ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਕਤੂਬਰ -ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਥਿਤ ਘਪਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਮਹਿਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੱਗਰੀ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਤਬਾਦਲਿਆਂ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂਚ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਜਤਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਕਾਪੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਤੇ 29 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੀ ਰਹੀ ਕਿ ‘ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਕਾਪੀਆਂ ਮੰਗਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਉਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
