ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 195 ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ (ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮਡਕੀ ਬਨਾਮ ਡਾ. ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਬੇਲਦਾਲੇ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ । ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਾ 125ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਾਲਤੂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟਰ ਸਿੱਧੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟਰ ਸਿੱਧੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
20-10-2026