ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਇਆ ਡੂੰਘਾ

ਕੇਵਲ ਸਿੰਗਲਾ
ਮੂਨਕ, 15 ਨਵੰਬਰ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰੀਦ, ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦਬਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਚੌਲ਼ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲ਼ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦ, ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਚੌਲ਼ਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 42,786.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ (ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਹੁਣ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਟੀਚਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਚੌਲ਼ਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ 15 ਨਵੰਬਰ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪਛੜਨ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਟੀਚਾ 200 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।