ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾ ਲੋਧੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਲੇਮਪੁਰੀ)-ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਲੱਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲੈ ਗਏ ਫ਼ਸਲੇ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਅਲੋਚਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭ ਲੋਧੀਵਾਲ ਲਿਮ: ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਿਉਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂਸ, ਤਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੂਸਾ, ਰਾਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜਾਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਿਮਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਨੋਟ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਲੇਮਪੁਰੀ)-ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਲੱਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲੈ ਗਏ ਫ਼ਸਲੇ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਅਲੋਚਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭ ਲੋਧੀਵਾਲ ਲਿਮ: ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਿਉਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂਸ, ਤਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੂਸਾ, ਰਾਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜਾਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਿਮਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਨੋਟ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਜਾਮਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਭਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1-10-2026 ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਮਟ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਨੋਟ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਲੱਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲੈ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ।
