ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਰ ਹੋਈ ਕਿਰਕਿਰੀ-ਆਗੂ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 29 ਅਗਸਤ (ਚੱਕਰਾਜਾ)- ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 29 ਅਗਸਤ (ਚੱਕਰਾਜਾ)- ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਲੀਵ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ (ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਂਗੋਵਾਣੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣਾ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੋਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ ।
