ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 5 ਸਤੰਬਰ (ਕਪਿਲ ਵਧਵਾ)-ਥਾਣਾ ਨਵਾਂਗਰਾਓਂ ਵਿਖੇ ਦਰਜ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ. ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੀਤਿਕਾ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਥਾਣਾ ਨਵਾਂਗਰਾਓਂ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੌਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ. ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਰਕਮ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਰਕਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 19 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਕਬੂਲੀ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
