ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਦਾਨਿਸ਼ ਇਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 23 ਅਗਸਤ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ)-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ) ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੋਜ-ਕਰਤਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਇਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਭਾਵ ‘ਚੌਥੇ ਸ਼ਡਿਊਲ’ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 23 ਅਗਸਤ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ)-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ) ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੋਜ-ਕਰਤਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਇਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਭਾਵ ‘ਚੌਥੇ ਸ਼ਡਿਊਲ’ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਨਿਸ਼ ਇਰਸ਼ਾਦ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਦਾਖ਼ ਦੇ ਪਾਕਿ ਵਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਹਿੱਸੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਦਾਨਿਸ਼ ਇਰਸ਼ਾਦ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਸਥਿਤ ਨਿਓ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਲਈ ਕਾਲਮ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ’ਚ 24 ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਰਸ਼ਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੂਚੀ ’ਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿ ਆ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿ ’ਚ ਚੌਥੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।