ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਸਤੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ)- ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ (ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਸੁਲਹ ਸਫ਼ਾਈ (ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ) ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੇ ਫੋਰਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਿਆਂਇਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਫੋਰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਵਫ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਮਿਸਰ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ.ਏ.ਈ), ਬੇਲਾਰੂਸ, ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰਾਂ (ਐਮ.ਓ.ਯੂ) ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਕਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਭੋਪਾਲ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਪਸੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
