ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 29-10-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰਚਨਾ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹਵਾਰਾ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਮੁੜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪਿੰਡ ਰਾਈਆ ਵਿਖੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਭੰਗ