-ਮਾਮਲਾ ਗਰਾਸਨ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਧੌਲਾ ਵਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ-
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਮੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਰੂੜੇਕੇ ਕਲਾਂ, 9 ਸਤੰਬਰ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇਕੇ)- ਗਰਾਸਨ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਛੰਨਾ ਰੋਡ ਧੌਲਾ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਧੌਲਾ ਵਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ’ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰਾਸਨ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਧੌਲਾ ਵਲੋਂ ਹਰੇ ਭਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰੂੜੇਕੇ ਕਲਾਂ, 9 ਸਤੰਬਰ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇਕੇ)- ਗਰਾਸਨ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਛੰਨਾ ਰੋਡ ਧੌਲਾ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਧੌਲਾ ਵਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ’ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰਾਸਨ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਧੌਲਾ ਵਲੋਂ ਹਰੇ ਭਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਅਣਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫ਼ੈਕਟਰੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਡਾ: ਅਫ਼ਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਐਕਸਪਰਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
