ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਹਾਸ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਵਲੋਂ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼
ਨਿਊਯਾਰਕ, 10 ਸਤੰਬਰ (ਰਾਜੂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਹਾਸ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਨੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ, 10 ਸਤੰਬਰ (ਰਾਜੂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਹਾਸ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਨੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ 10ਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਰੀਬ 200 ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਬਿੱਲ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਘਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸ਼ੋਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਦੂਜੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।ਤੀਜਾ ਬਿੱਲ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਪ-ਤੋਲ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।ਅਸ਼ਬਰਨ ਦੇ ‘ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਐਲੀ’ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਤਰਤੀਬ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸ਼ੋਰ, ਵਧਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
