ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ
ਨਿਊਯਾਰਕ, 16 ਸਤੰਬਰ (ਰਾਜੂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਹਿਮ ਪਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਮਤਾ 214 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 211 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਨਿਊਯਾਰਕ, 16 ਸਤੰਬਰ (ਰਾਜੂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਹਿਮ ਪਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਮਤਾ 214 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 211 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।‘ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਇਰਾਨ ਐਕਟ ਆਫ਼ 2026’ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਨੇਟ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 86-11 ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ।ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਯਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਸੋਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੁਰਕੀ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਹੰਗਰੀ, ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ‘ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ । ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਤੇਲ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਲਈ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟ ’ਤੇ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ’ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
