ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ
ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਗਾ ਸਹਿਯੋਗ
ਗਲਾਸਗੋ, 23 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਸਾਂਝ)-ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਫਸਟ ਮਨਿਸਟਰ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਜੌਹਨ ਸਵਿਨੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿਖੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤਾ-ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਫਸਟ ਮਨਿਸਟਰ ਜੌਹਨ ਸਵਿਨੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ।
ਗਲਾਸਗੋ, 23 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਸਾਂਝ)-ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਫਸਟ ਮਨਿਸਟਰ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਜੌਹਨ ਸਵਿਨੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿਖੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤਾ-ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਫਸਟ ਮਨਿਸਟਰ ਜੌਹਨ ਸਵਿਨੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਥਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਡਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਜਰਬੇ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੌਹਨ ਸਵਿਨੀ 20 ਤੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਕਮ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।