ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੂਨ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੇ 2018 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ.) ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੇ 2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ (ਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ 45.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ | ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ.ਸੀ. ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਫੰਡ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਪਾਲਣਾ ਅਧਿਐਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ (ਐਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਰਜ (ਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 427.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਗਭਗ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ (130.9 ਕਰੋੜ) ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਹ ਫੰਡ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਨ |