ਹਠੂਰ, 20 ਜੂਨ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਿੰਦਾ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਇਕ ਪਿੰਡ ਮੱਲ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਕ ਛਾਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ | ਪਰ ਏਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ/ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੈਣ ਵਸੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹਨ | ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਓਪਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 1947 ਦੇ ਉਜ਼ਾੜੇ ਵਾਂਗ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ-ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਉੱਜੜ ਜਾਣ | ਤਕਰੀਬਨ 2666 ਏਕੜ (3200 ਘੁਮਾ) ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ 12 ਸੌ ਘਰ ਅਤੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਰ ਵਾਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਮੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ | ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਸੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਣੇ ਅਤਿ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਂਗ ਇਕ ਹੋਰ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਣ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ 7-8 ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | 1954 ਵਿਚ ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ | ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲ੍ਹਾ ਵਿਖੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਮੱਲ੍ਹਾ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜੀਵਨ ਗਰਗ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਮਲਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਮੱਲ੍ਹਾ ਵਿਖੇ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਰਾਇ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਏਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲ ਸਕਿਆ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ 'ਚ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਉਜ਼ੜਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਵਸਦੇ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ | ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਲਮਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?
