ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 22 ਦਸੰਬਰ (ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ)- ਅੱਜ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਐਲ. ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ, ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਰਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਡਾਕਖ਼ਾਨਾ ਚੌਕ 'ਚ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਮਲ ਕੌਰ, ਠਾਕੁਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਵਿਜੇ ਸੋਹਲ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2005 ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤਹਿਤ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣਾ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਬਜਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ 60/40 ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ | ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੰੂਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ | ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਦਲਬੀਰ ਭੋਲਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਮਸੀਹ ਸੋਨਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਜੂ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਲੱਖਣ ਕਲਾ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਕਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ |
