ਲੁਧਿਆਣਾ, 4 ਦਸੰਬਰ (ਜਤਿੰਦਰ ਭੰਬੀ)-ਸਕੈਟਰਡ ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਨਅਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੁੱਲ ਵਰਮਾ ਤੇ ਰਜੀਵ ਸੂਦ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ. 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਏ. 'ਚ ਸਥਿਤ ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ 25 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਪਾਣੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 225 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ¢ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਵਲੋਂ ਡਾਇੰਗ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਜੈਡ.ਐਲ.ਡੀ. ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕਵਡ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ¢ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਡਾਇੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਜੈਡ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ¢ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਰਜ ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਜੈਡ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਯਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਰਾ ਮੀਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ¢
