ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਦਸੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅÏਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੁਣ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 'ਓ.ਟੀ.ਪੀ' ਆਧਾਰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ | ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਐੱਲ.) ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ | ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਓ.ਟੀ.ਪੀ.-ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਕਮੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਈਸੀ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਕਿ੍ਪਟ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਈ-ਫ਼ਾਈਲਿੰਗ 3.0 ਪੋਰਟਲ ਤੱਕ ਓ.ਟੀ.ਪੀ.-ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਮੋਗਾ, ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਟੈੱਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕਿ੍ਪਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੀਆਈਐਸ ਸਰਵਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 'ਓ.ਟੀ.ਪੀ.' ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਫ਼ਟ ਕਾਪੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |
