05-09-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 20-06-2025

ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ 'ਚ ਰੁੱਝੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ <br/>

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਆਗੂ | <br/> 20-06-2025
ਬਠਿੰਡਾ, 19 ਜੂਨ (ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਉੱਧਰ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ (ਡੀਟੀਐੱਫ) ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ੍ਹ ਹੇਠ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਭਗ ਦਸ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ, ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਇਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਜ਼ਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਕੇਸ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੋਲਾ ਤਲਵੰਡੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ |

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।