ਰੂਪਨਗਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ)-ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਾਰ ਤੋਂ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਕਿੱਲੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਸੜਾ, ਕਲਮਾ, ਭੱਟੋਂ, ਆਜਮਪੁਰ ਅਤੇ ਮੂਸਾਪੁਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ 2021 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜ-ਛੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 25 ਤੋਂ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੇਟ ਹੋਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਵਿਚ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੂਣੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਧਿਕਤਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅÏਲਖ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਉਵਾਲ, ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮੁਹੰਮਦੀਪੁਰ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਉਵਾਲ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਕਲਮਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਲਮਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕਲਮਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਮੀ (ਸਰਪੰਚ) ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
