ਮਾਪ ਤੋਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਾ ਵਪਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ-ਪ੍ਰਮੋਦ ਗੁਪਤਾ

ਰਈਆ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਸ਼ਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ)-ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਵਪਾਰੀ ਪੱਖੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਪਰੰਤੂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਪ ਤੋਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਵਪਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰੀਟੇਲ ਐਂਡ ਹੋਲਸੇਲ ਕਰਿਆਨਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਮੋਦ ਗੁਪਤਾ ਧੂਰੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਜਸੂਜਾ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਲੀਗਲ ਮੀਟਰੋਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ | ਲੀਗਲ ਮੀਟਰੋਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਤਹਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਪ ਤੋਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪ ਤੋਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਲੀਗਲ ਮੀਟਰੋਲੋਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 200 ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਹੀ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ | ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੌਰਮਿੰਟ ਅਪਰੂਵਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਹਿੱਤ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਦਸ ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ 10 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕੰਡੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਤਾਲ ਫੀਸ 150 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਹੈ | ਸਮੂਹ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਲੀਗਲ ਮੀਟਰੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ |