ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੂਨ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਜਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ, ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ |