ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜੂਨ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)- ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ | ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ 5 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 400 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਖੜਗੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਪਾਏ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਹੱਦ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਮਨਰੇਗਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ ਹੈ | ਖੜਗੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 5 ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ | ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੇਬ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਦੂਜਾ ਮਨਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਹੱਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ? ਤੀਜਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਰਾਜ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਚੌਥਾ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ਼ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ 7 ਕਰੋੜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪੰਜਵਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਬਜਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਕਿਉਂ ਰਖੀ ਗਈ? ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਖੜਗੇ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ | ਪਹਿਲਾ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏ | ਦੂਜੀ, ਸਾਲ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 150 ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲੇ |
ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼-ਖੜਗੇ <br/>
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
17-06-2025