ਮੋਗਾ, 18 ਜੂਨ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਟਕ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 26 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਨੰਬਰ 659/2018 ਦਾ ਮਿਤੀ 27 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 17 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 1986 ਤੋਂ 1640-2925 ਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਵਰਕਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਗਰਨੀ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇਵਾਹ, ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ, ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਲਡੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨਸੂਰਾਂ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਲੋਆਣੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਜੜੋਤ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੋਹਲਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਮੂਹ ਨਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਨਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ |
