13-09-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 20-06-2025

'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 20-06-2025
ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, 19 ਜੂਨ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-3704 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪੈੱ੍ਰਸ ਬਿਆਨ ਜਰੀਏ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ | ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਰਖਕਾਲ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਨਿਗੂਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਅ-ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨਾ ਅਧੂਰੇ ਸਕੇਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ | ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਅਧੂਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਅ-ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਅ-ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3704 ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 28 ਫਰਵਰੀ 2020 ਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਹਿਤ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ-ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਓ.ਸੀ.ਪੀ ਵਿਚ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ-ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜੋ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪੇਅ-ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਟੈਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਜੀਵਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਰਾਏ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਟੂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ |
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਾੜ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਬਸਪਾ ਵਲੋਂ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।