ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰ (ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ) ਕਮਲ ਕੌਰ ਭਾਬੀ ਉਰਫ਼ ਕੰਚਨ ਰਾਣੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਭੁੱਚੋ ਕਲਾਂ (ਬਠਿੰਡਾ) ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ
(1) ਕੀ ਕਮਲ ਕੌਰ ਭਾਬੀ ਉਰਫ਼ ਕੰਚਨ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ?
(2) ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਚਰ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੈ?
(3) ਕੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ (ਕੰਨਟੈਂਟ) ਪਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਲੀਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ?
(4) ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਗਵਾਈ ਲੀਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਲੱਚਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂ-ਟਿਊਬ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਲੱਚਰ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ (ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਪੋਸਟਾਂ) ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੋਏ ਯਤਨ ਢੁਕਵੇਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲੱਚਰ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲੱਚਰ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਮਲ ਕੌਰ ਭਾਬੀ ਉਰਫ਼ ਕੰਚਨ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦੋ ਬਦਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (1) ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। (2) ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂ-ਟਿਊਬ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਲੱਚਰ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਲੱਚਰ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਲੱਚਰ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਓਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੱਚਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਲ਼ਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ. (ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਓਰੋ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਲਕੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਤ ਕਲਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਬੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਹਰ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀਆਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਜੋ ਅਮਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲੱਚਰ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਰੋਸ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੇਰੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
