ਖੇਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਚੋਖਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਵੇਂ 140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਵੀ ਹੈ। ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਰੌਣਕਾਂ ਪਸਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਕੰਬਾਈਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਗੱਡੀਆਂ, ਕੱਪੜਾ, ਸੋਨਾ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਤਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਖੜੋਤ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਘੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹੀਯੋਗ ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਜਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਬੇਆਬਾਦ ਤੇ ਵਿਰਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਭੂਮੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ 22000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ 32 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 24311 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹਥਿਆ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ 'ਚ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ 'ਚ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਬਨ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ, ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, 5 ਸਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਘਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਬਿਲਡਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਸ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2 ਏਕੜ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਸ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਅਰਬਨ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੇ ਮਿੱਟੀ, ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਡੇ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪੰਪ ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਨਅਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੇਆਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਗਭਗ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਸਾਹ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਟੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ, ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਆਦਿ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਉੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ 'ਚ ਸਨਅਤ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬ ਆਬਾਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ, ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਪਿੰਡ ਭਾਗੋਕਾਵਾਂ, (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ)
ਈ-ਮਲ : navtejmalhigsp@gmail.com
