ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ 18,509 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਫਰਵਰੀ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਾਮ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਅੰਡਰਵਾਟਰ ਸੜਕ - ਰੇਲ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ੁਦ ਉਥੋਂ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ | ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਰੰਗ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ | ਇਸ ਦੀ ਕੱੁਲ ਲੰਬਾਈ 33.7 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਹੈ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ 'ਚ 1 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਅਰਬਨ ਚੈਲੇਂਜ ਫੰਡਜ਼ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਫੰਡ ਆਫ ਫੰਡਜ਼ 2.0 ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ 3 ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਤਕਰੀਬਨ 18,509 ਕਰੋੜ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਮਿਆਨ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ, ਕਸਾਰਾ ਅਤੇ ਮਨਮਾਡ ਦਰਮਿਆਨ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ, ਹੋਸਪੇਟ ਤੋਂ ਬੈਲਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ | ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅੰਡਰਵਾਟਰ ਰੋਡ- ਰੇਲ ਸੁਰੰਗ ਅਸਾਮ 'ਚ ਗੋਹਪੁਰ ਅਤੇ ਨੁਮਾਲੀਗੜ੍ਹ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ | ਫਿਲਹਾਲ ਨੁਮਾਲੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗੋਹਪੁਰ ਜਾਣ 'ਚ 240 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ | ਪਰ ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ | ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ |
ਨੋਇਡਾ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਨੋਇਡਾ ਸੈਕਟਰ 142 ਤੋਂ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਦਰਮਿਆਨ 11.56 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ 8 ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ | ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ 2,254 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ 'ਚ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ 61.62 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ |
ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਫੰਡ ਆਫ ਫੰਡਜ਼ 2.0 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
ਅਰਬਨ ਚੈਲੇਂਜ ਫੰਡ ਲਾਂਚ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਬਨ ਚੈਲੇਂਜ ਫੰਡ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਗਤ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੁੱਲ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ |
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅੰਡਰਵਾਟਰ ਸੜਕ ਰੇਲ ਸੁਰੰਗ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ <br/>
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
15-02-2026