ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 9 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਊਾਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ | ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਰਜਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੁਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅਬੋਹਰ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਰੋਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ |
